कटान, बूढ़ी गंडक, चमराही गांव, बहुआरा पंचायत, बेगुसराय. 17 अगस्त 2020

 

बांध कटान, बूढी गंडक, ओलापुर, खगड़िया, 4 अगस्त 2020

 

बांध रिसाव, जलकौड़ा, खगड़िया, 3 अगस्त 2020

 

अखबार कटिंग

बिहार के प्रवासी मजदूर एंव आगामी विधान सभा चुनाव

बिहार के प्रवासी मजदूर एंव आगामी विधान सभा चुनाव

सदरे आलम

सितम्बर 2010

बढ़ती बेरोज़गारी एंव बदहाल होती स्थिति के कारण रोज़गार की तलाश में बिहार से मजदूरों का प्रवास करना वर्षों से लगातार जारी है। 1990 के भूमण्डलीकरण के कारण उस में और बढ़ोत्तरी हुई है एंव पिछले 10 सालों से लगातार बाढ़ व सूखे के कारण इसके प्रतिशत में और एजाफा हुआ। दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता जैसे शहरों में बिहारी प्रवासी मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है, पंजाब जैसे राज्य में खेती के लिए खास तौर पर बिहार से खेत मजदूर मजदूर बुलाए जाते हैं। बिहार से अन्य राज्यों में प्रवासी मजदूरों के आने जाने के लिए बिना आरक्षण वाली जनसेवा एंव जनसाधारण एक्सप्रेस रेलगाडियां़ चलाई गई हैं। इसे अगर प्रवासी एक्सप्रेस के नाम से बुलाया जाए तो कोई गलत न होगा।

यू तो पूरे समाज में गरीबों को घृणा की नजर से देखने की प्रवृति हमारे समाज में बढ़ी है लेकिन बेरोज़गारी व बदहाली के कारण हो रहे प्रवास से अन्य शहरों एंव राज्यों में बिहारी मजदूरों को बहुत लाचार की नजर से देखकर छींटाकशी एंव बदनाम किया जाता है। सबसे अधिक मेहनती होने के बावजूद कभी आसाम में बिहारी के नाम पर हमलों का सामना करना पड़ा है तो कभी मुम्बई में मनसे के राजठाकरे उत्तर भारतिये के नाम पर, कभी दिल्ली की मुख्यमंत्री तो कभी उपराज्य बिहारी मजदूरों को निशाना बनाते हैं। ऐसा महसूस होता है मानों बिहारी मजदूरों को अन्य शहरों में सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं है। यहां एक बात और भी गौर तलब है कि कानून के जानकारों का भी ऐसा समय में जबान बन्द रहता है।

जनतंत्र में सम्मान: बिहारी प्रवासी मजदूरों में अधिक वह हैं जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। इन मजदूरों पर जब कभी किसी भी प्रकार का हमला होता है, उस समय कोई राजनैतिक पार्टियाँ या प्रदेश के बड़े नेता लालू, नितीश, राबड़ी, रामविलास, सुशील मोदी, शरद यादव आदि जैसे आम तौर पर मजदूरों के समर्थन में नहीं आते हैं। यहां एक बात और गौर करने की है कि सभी राजनैतिक पार्टियां इस मुददे पर खुद को वचनवद्ध मानती हैं एंव उनके संगठन का इस भेद भाव के खिलाफ पारित प्रसताव भी होगा जो केवल दिखाने के लिए है।

ऐसा इस लिए होता है क्योंकि यह जनतंत्र है। जनतंत्र में केवल उनका सम्मान किया जाता है जो वोट देते हों, जिनका वोट नहीं होता उनके मुद्दे हमेशा दबे रह जाते हैं। और ये बिहार के असंगठित क्षेत्र के प्रवासी मजदूर इन से किसी का न तो वोट बढ़ता है और न किसी का वोट घटता है इस लिए न तो ये घर के हैं और न घाट के हैं।

बिहार चुनाव आज से ठीक एक महीने बाद शुरू होने जा रहा है इस चुनाव में बिहार से बाहर रह रहे (अन्दाजन) 50 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों में से आधे से अधिक का इस देश की जनतंत्र में कोई भूमिका ही नहीं है। और जनतंत्र में जिसकी कोई भूमिका नहीं होती उसका सम्मान तो दूर की बात है उसके हक की कोई बात ही नहीं करता।

जनतंत्र में सभी के मताधिकार को सुनिश्चिित करना बहुत जरूरी है तभी उसके हकों की रक्षा सम्भव है।

इस तरह के वह तमाम बालिग मतदाता चाहे वह मजदूर हो या छात्र या किसी खास वजह से निवास कर रहे हों उनके मत को शामिल कराने के लिए उन्हें चुनाव के समय वापस जाने, पोस्टल बैलेट द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने, अन्य शहरों में मतदान केन्द्र बनाकर मत लेने या कोई और रास्ता निकालने की जरूरत है ताकि देश के सभी नागरिक अपना मत दे सकें।

हमारे देश में आर्मी एंव पोलिंग बूथ पर तैनात कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट का प्रावधान है। यह तय है कि बिहार के इस विधान सभा चुनाव में प्रवासी मजदूरों के दाताधिकार को पाना समभव नहीं लेकिन अगर आने वाले दिनों में इसे प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है तो भी इसे चुनावी मुददा ही बनाना होगा। क्योंकि अन्य समय में भी इस मुददे पर बात तो होती रही है लेकिन इस पर कोई पार्टी या बड़े नेता इसे मुददा नहीं बनाते।

प्रवासी मजदूरों के मताधिकार के प्रयोग कर उनके सम्मान की रक्षा में राजनैतिक में हस्तक्षेप कर सम्मान से जीवन जीने के लिए परामर्श की ज़रुरत है।

बिहार चुनाव 2010: मुददा त्यौहार का उपहार या लोगों की परेषानी

बिहार चुनाव 2010: मुददा त्यौहार का उपहार या लोगों की परेषानी

6 सितम्बर 2010

सदरे आलम

रमजान के पाक महीने में चीफ एलेक्ष्न कमिष्नर जनाब कुरैषी साहब ने आज दिल्ली में प्रेस कान्फ्रेंस कर बिहार चुनाव के तारीखों की घोषणा की। काॅमनवेल्थ गेम्स एंव माओवाद को मददे नजर रखते हुए 6 चरनों में चुनाव अक्टूबर 21, 24, 28, नवम्बर 1, 9 और 20 को होंगे, 24 नवम्बर को वोटों की गिनती होगी एंव 27 नवम्बर तक सरकार का गठन होना है।

बिहार जैसा पिछड़ा राज्य जिसे न केवल जातिवाद, सामंतवाद, गबन, घोटाले, सैलाब व गुण्डा गर्दी ने बरबाद किया बल्कि राजद की सरकार के साथ-साथ जदयू की पिछली सरकार के बड़बोले पन एंव विकास के डंके ने भी भरोसा तोड़ा है। विकास के नाम पर पढ़े लिखे तबके को अपने करीब लाने की कोषिष की गई जबकि पिछली सरकार के कार्य काल में विकास कम सैलाब व सूखे से बिहार का विनाष ज्यादा हुआ है। इस मामले में लालू, रामविलास और सुषील मोदी को भी बिहार की सम्सयाओं के हल के रास्ते की जानकारी नहीं, हवा में तीर चलाने के इलावह इनके पास भी कोई ठोस दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे समय में मुद्दों से बचकर निकलने का रास्ता इन सब के पास मौजूद है।

वर्ष 2010 के चुनाव का एलान ऐसे समय में हुआ है जब ईद जैसा त्यौहार सामने है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, अब से इस चुनाव के खत्म होने तक दुर्गा पूजा (17 अक्टूबर) दिपावली (5 नवम्बर) छठ (11 नवम्बर) और बक्ऱेईद (17 नवम्बर) को मनाये जाएंगे।

यहां प्रष्न यह खड़ा होता है कि क्या इस चुनाव का मुददा बिहार की परेषानी सूखा, बाढ़, पलायन, बेरोजगारी, खेती, षिक्षा आदि होगी या फिर मुद्दे से भटकाने के लिए लोगों में त्यौहार के नाम पर तरह-तरह के इतर से लेकर दिपावाली की मिठाइयां, पटाखे, सेवईयां व बक्रे़ईद के कोफते और कबाब के साथ बिहार के मुददों को भी इन तथा कथित नेताओं द्वारा हजम करने की कोषिष की जाएगी।

पर्व त्यौहार हमारी संस्कृति का हिस्सा हंै, यही वह मौके हैं जब हम अपने पुराने गिले-षिक्वे को भूल कर गले मिलते हैं एंव सेवैयां व मिठाईयां खाते हैं। लेकिन इस बार के त्यौहारों की मठाई को खाते समय अगर ध्यान न रखा गया तो इसका मजा आने वाले 5 सालों तक लिया जा सकता है।

आज जरूरत इस बात की है कि हम ईद, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ, एवं बक्रेईद को पूरे हर्ष व उल्लास के साथ मनायें लेकिन कहीं ऐसा न हो कि हमारे त्यौहार का दुरुपयोग हो और हम तमाषाई बन कर देखते रह जायंे।

हमें अपने त्यौहार का आनन्द लेते हुए राजनैतिक मुद्दे बेरोजगारी, बदहाली, सैलाब, सूखा, षिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बिजली, सुरक्षा, मनरेगा एंव राषन व्यवस्था जैसे मुद्दों को सामने लाना है। बिहार विधान सभा चुनाव के समय में एक बात और बहुत जोर से कहने की जरुरत है कि चुनाव किसी विधान सभा क्षेत्र के जातिये समीकरण में मास्ट्री हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने के राजनैतिक मुद्दों को सफलता पुर्वक जमीन पर उतारने के तरीके पर मत प्राप्त करने का नाम है।

कोषी सैलाब 2008: राष्ट्रीय आपदा की राहत का सच

कोषी सैलाब 2008: राष्ट्रीय आपदा की राहत का सच

सदरे आलम

जून 2010

बिहार में सैलाब आने का इतिहास बहुत पुराना है लेकिन 2008 में नेपाल के कुसहा गांव में कोषी तटबंध टूटकर जो सैलाब आया उसने तटबंध, आपदा प्रबंधन, राहत कार्य एवं शासन व्यवस्था को न केवल प्रष्नों के दायरे में खड़ा किया बल्कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों को इन सभी मुद्दों पर दोबारा सोचने पर भी मजबूर किया। आज यह सवाल जोरों पर है कि कोषी पर तटबंघ हो या न हो, आपदा प्रबंधन के नए तरीके क्या हों ? एवं राहत कार्य को तुरन्त प्रभावी बनाने के लिए वह कौन सी व्यवस्था हो जो सबसे अधिक कारगर साबित हो।

जहां एक तरफ सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के सामने यह सभी सवाल एक चैलेंज के रूप में उभर कर सामने आया है वहीं दूसरी ओर सरकारी अफसरों के लिये अपदा राहत कोष एवं पुर्नवास राषि माले गनीमत साबित हुई है। एक ऐसा सैलाब जिसने बिहार के 8 जिलों के बहुत बड़े भाग को तबाह कर दिया, हजारों लोग एवं लाखों जानवर मारे गये। 2 से 3 महीने तक पूरा इलाका पानी में घिरा रहा, इस के बावजूद राहत सामग्री को बांटने के बजाय सरकारी अफसरों एवं मुख्या व उनके इर्द-गिर्द रहने वालों के द्वारा इस आपदा राहत कोष को एक आमंदनी का जरिया बनाया गया। सैलाब के दौरान यह षिकायत लगातार आ रही थी कि आपदा राहत के नाम पर सरकार लोगों के साथ धोखा कर रही है।

आपदा राहत के लिए नाव तो आए थे लेकिन सरकारी अफसरों ने इलाके के दबंग लोगों को आमदनी के लिए या फिर लूटने के लिए दे दिए थे। नाव से केवल उन लोगों को निकाला जा रहा है जो लोग पैसा दे रहे थे।

फौज जिसे राहत के कार्य के लिए बुलाया गया था वह भी मनमानी कर रही थी। लाषों को निकाल कर उसे सही स्थान पर पहुंचाने, षिनाख्त कराने, पोस्ट मार्टम कराने के बजाए पानी के तेज बहाव के बीच छोड़ देती थी ताकि लाष बहकर इलाके से बाहर हो जाए। ऐसे ही कितने ही मनुष्यों और पशुओं की लाषे पानी में बहा दी गई जिसका प्रषासन के पास कोई हिसाब नहीं है और न ही उन्हें मौत मानने पर तैयार है।

आपदा राहत के लिए जो मेगा कैम्प लगाए गए थे उसमें व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी और न ही लोगों को कोई सुविधा मिल रही है।

प्रारम्भ में राहत के नाम पर जो 2250, 2090 रूपये एवं एक क्विंटल अनाज दिया जाना था उसमें षुरु से ही बहुत ज्यादा धांधली हुई है।

हेलीकाॅप्टरों से जो खाने का सामान गिराया जा रहा था उससे आपस में भगदड़, छीना झपटी और मार पीट की स्थिती उत्पन हुई थी, साथ ही साथ लोगों ने अपने रहने के लिए जो प्लास्टिक के घरौंदे बनाए थे उसे भी हेलीकाॅप्टर की तेज हवा उड़ा ले गई। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए कुछ इलाकों में हेलीकाफ्टर 24 अगस्त को पहुंचा तो कुछ इलाकों में 2 अगस्त को, जबकि तटबंध 18 अगस्त को ही टूट चुका था। सरकारी सूचना के मुताबिक 202 हेलीकाॅफ्टर एंव एयरक्राफ्ट 21 अगस्त से काम कर रहे थे।

ऊपर के सभी प्रष्न वो हैं जो सैलाब के दौरान उठ रहे थे एवं लोगों में प्रषासन के प्रति गुस्सा पैदा किये था। कई महीने बीत जाने के बाद जब इलाकों से पानी निकल गया एवं जिन्दगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोषिष शुरू हुई तो सरकारी अफसरों के काले कारनामों की जानकारीयों ने लगातार लोगों का हौसला तोड़ा जिस कारण लोगों को इलाका छोड़ शहर चले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखा।

2250 एवं 2090 रूपये व 1 क्विंटल अनाज देने के मामले ने ही सरकारी कर्मचारियों के नियत को साफ कर दिया। यह पैसे बहुत मुष्किल से लोगों को प्राप्त हुए परन्तु इनका औसत क्या है ? यह सवाल एक जानकारी प्राप्त करने का विषय है।

इलाके के लोगों का मानना है कि सैलाब में हजारों लोगों की मौतें हुई है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है शायद फौज को यह निर्देष था कि जो भी लाष दिखाई दे उसे पानी की तेज धार में बहा दिया जाए ताकि सरकार को मुआवजा न देना पड़े। जिन लोगों की मौत हुई उनमें बहुत कम लोगों के शव निकाले जा सके। बाद में सरकार ने एफ. आई. आर. दर्ज होने एवं पोस्टमार्टम रिर्पोट को मौत का सबूत माना। आज सरकार के मुताबिक लगभग 600 लोगों की मौतें हुई है। इसमें भी ऐसी घटनाएं सामने आई है कि जिन लोगों ने मौत के मुआवजे के लिए कुछ पैसे दिए उन्हें ही यह 1 लाख की राषि मिली।

इन इलाकों में इस सैलाब में सबसे ज्यादा जानवरों की मौत हुई, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी और सुअर लाखों की संख्या में मरे। जिसका मुआवजा लोगों को नाम मात्र भी नहीं मिला। लोगों को जानवर के मरने के मुआवजे को सरकार की लोकल अथोरिटी से पास कराना होता है। यह वह अथोरिटी है जो अलग से पैसे लिए बिना एक भी काम ही नहीं करती। जिनको भी जानवरों के मरने का मुआवजा चाहिए उनके लिए जरूरी है कि वह अधिकारियों को पहले कुछ चाट दे। इस मामले में यह भी सूचना मिली है कि जिन लोगों ने कभी जानवर नहीं पाले उन्हें भी उनके जानवर के मरने का मुआवजा मिला है। एक सूचना यह भी आई है कि जिनके पास 5 गाय-भैंसें डूब रही थी, उन्हें नाव द्वारा पानी से बाहर निकालने के लिये भैंस को किराया के रूप में देना पड़ा है।

उस सैलाब की तबाही का मंजर आज खेत में जमा बालू को देखकर लगाया जा सकता है। खेत में 1 से 10 फिट तक बालू जमा हैं मगर उस पर सरकार खामोष है। खेत के बरवाद हो जाने के कारण फसल का नामो निषान नहीं है। इन खेतों का जो मुआवजा सरकार ने तय किया है वह सरकार को ही मालूम है लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

आप सोच सकतें हैं कि जिस सैलाब ने खेत में 10 फिट बालू भर दिया, उसने घरों और घर के सामानों का क्या किया होगा ? लोगों के हाथ में मुआवजे का चेक है लेकिन बैंक में एकाउन्ट नहीं होने के कारण उन्हें कैष नहीं मिल पा रहा। बैंक में अकाउन्ट तो कैसे खुल क्योंकि सारे कागजात तो पानी में गल गये या बह गये, अब हलफनामा बनें एवं उसे सरकारी अधिकारी सत्यापित करे तब जाकर बैंक में अकाउन्ट खुलने की स्थिती बनेगी। सैलाब के 1 साल बाद भी बैंक के आस पास सैकड़ों लोगों की भीड़ देखी जा सकती थी। जिन्हें चेक मिला एवं बैंक में अकाउन्ट थे उनके मुताबिक सरकार ने उन्हें ेैक तो दे दिया लेकिन बैंक को सरकार ने पैसे ही नहीं दिये, जब यह बात उठी कि पैसे क्यूं नहीं दिये गये ? तब सरकार का जबाव था कि केन्द्र से जो पैसे राष्ट्रीय आपदा के नाम पर आने थे वह नहीं आये।

कुसहा में तटबंध को टूटे आज लगभग 22 महीने हो चुके हैं लेकिन न तो लोगों का पुर्नवास हुआ है और न ही अब तक लोगों को राहत का पैसा मिला है जबकि बिहार में कोई अन्य राज्यों वाली सरकार नहीं बल्कि सुषासन वाली सरकार काम कर रही है। 22 महीने के बाद भी लोगों में पुर्नवास को लेकर गुस्सा है। जानकारी प्राप्त करने पर लोगों का मानना था कि पैसा आया भी एवं खर्च भी हुआ लेकिन खर्च लोगों पर नहीं बल्कि अधिकारी एंव चुने हुए प्रतिनिधीयों ने अपने ऊपर खर्च किया है। हमने बाढ़ के 22 महीने बाद पनर्वास एंव मुआवजे से जुड़े सभी पहलूओं पर जानकारी हासिल करने की कोषिष की जो इस प्रकार है -

आपदा राहत एंव पुर्नवास के लिए बैंक का पूरी तरह दु्रउपयोग किया गया है, जिसमें सरकारी अफसरों से लेकर बैंक मैनेजर तक सभी शामिल हैं और यह हालात इस इलाके के बहुत से बैंकों की है। चाहे जानवरों के मरने का मुआवजा हो या परिवार के बरबाद होने का या फिर मकान क्षति पूर्ति का सवाल, जिन्हें चेक मिलना चाहिए था उन्हें मिला ही नहीं लेकिन बैंक से पैसे निकासी हो चुके थे। ऐसे मामले हजारों की संख्या में हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति को जब यह पता चला कि उसके नाम से रूपये 10,000 रूपये निकासी हो चुके है, उसने जब मुखिया से जानकारी ली तो मुखिया ने उसे 7,000 रूपये दे कर चुप हो जाने को कहा और वह अपने हिसाब से चुप है।

एक जानकारी के अनुसार छातापुर के बहुत से लोगों को इस बात की सूचना मिली कि उनके नाम पर बैंक से पैसों की निकासी हो चुकी है। उन्होंने इसकी सूचना डी. एम. को दी। जन दबाव के कारण जब बी. डी. ओ. श्री भगत से पूछा गया तो उसका जवाब था कि, ‘चेक बुक खो गया है।’ इस पर और अधिक छानबीन एंव जन दबाव के कारण बी. डी. ओ. एवं सी. ओ. 3 महीने से जेल में हैं, उन्होंने बैंक केे मैनेजर से मिल कर सभी चेक कैष करा लिए। इस हादसे के बाद बैंक पूरी तरह शक के दायरे में है। बैंक के आला अधिकारियों को जब इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उन अधिकारियों का भी तबादला करा दिया।

एक जानकारी के अनुसार मलहनमा गांव में सरकार के द्वारा जो मेगा कैम्प लगाया गया था उस कैम्प में इन्धन के लिए त्रिवेणी गंज अनूमंडल कैम्पस से 25 बडे़ पेड़ काटे गये एंव मेगा कैम्प के खर्च में एक बड़ा खर्च इंधन की खपत भी दिखाया गया है। इसी मेगा कैम्प के नाम पर राजेष किराना स्टोर त्रिवेणी गंज के नाम पर 25 लाख का बिल भी खर्च में दिखाया गया है जबकि त्रिवेणीगंज में इस नाम का कोई किराना स्टोर है ही नहीं।

पढ़े लिखे लोगों द्वारा नितीश कुमार के शासन काल को बिहार में प्रगति का शासन काल माना जा रहा है। लोगों का मानना है कि इस शासन में गुन्डा गर्दी कम हुई है लूट पाट में भी कमी आई है लेकिन इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए सरकारी गुन्डा गर्दी सातवें आसमान पर है। इससे पहले सरकारी अफसर मार खाकर काम किया करते थे अब सरकारी अफसर पैसा लेकर मनमाने तरीके से लोगों को गालियां सुना कर काम करते हैं। प्रषासन सख्त है ?

नितीष सरकार के बारे में एक खुष फहमी यह भी है कि इस दौर में सड़कें खूब बनी एंव गांवों को शहरों से जोड़ा गया है। मुमकिन है कि यह काम बहुत से इलाके में हुआ हो लेकिन राज्य में खास सड़को को छोड़ कर गांव एंव बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिती आज भी उसी प्रकार की है। इस बाढ़ प्रभावित दो जिलों को जोड़ने वाली मेंन सड़कों को ठीक किया गया है बाकि सब यूं ही पड़ी हैं, पैदल जाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। वह तमाम छोटे पुल जो उखड़ कर दूर जा गिरे थे आज भी सुषासन सरकार के इन्तजार में है।

सैलाब ने लोगों को जिस हाल में तबाह कर छोड़ा था वह आज भी उसी हालत में हैं। गांव में जाने के लिए सड़कें नहीं हैं तो कोई गाड़ी गांव में आ नहीं सकती। इसलिए ईंट बालू सीमेन्ट भी गांव में लाना मुष्किल है। इन समानों को बड़ी मात्रा में सर पर उठा कर बहुत दूर ले जाया भी नहीं जा सकता। लोग परेषान होकर जिन्दगी जीने के आदि हो गए हैं।

सरकार ने मकानों को पूर्ण क्षति एंव आंषिक क्षति के रूप में सर्वे कर सूची बनाई है, पहले पूर्ण क्षति के लिए 10,000 रूपये एंव आंषिक क्षति के लिए 2,500 रूपये की दर सुनिष्चित की गई थी, बाद में पूर्ण क्षति के लिए 55,000 रूपये की राषि तय की गई। आज इन इलाकों में 55,000 रूपये की राषि प्राप्त करने के लिए पहले 10,000 रूपये अपने इलाके के मुखिया को देना अनिवार्य है। ये राषि नहीं दने पर आप को रूपये 55,000 की राषि नहीं मिलेंगे और आप इलाके के उन बेवकूफों में शामिल होंगे जो मुफ्त के 45,000 रूपये को नहीं ले रहा। सब कुछ उजड़ जाने के बाद 45,000 रूपये किसी भगवान से कम तो नहीं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि केवल त्रिवेणीगंज ब्लाक के 6 पंचायतों में लगभग 4,800 रूपये घरों को पूर्ण क्षति ग्रस्त के रूप में आंका गया। अगर सभी घरों से रूपये 10,000 ही गए तो लिए तो यह राषि रूपये 480,00,000 होते हैं। अगर हम इस राषि में 25 प्रतिषत कम भी कर दें तो भी यह राषि छुपाई नहीं जा सकती। इसका असर राषि को गबन करने वालों की जिन्दगी पर जरूर पड़ेगा। चंूकि बाढ़ राहत में बहुत अधिक गबन हुआ है एंव इसके नतीजे के तौर पर सरकारी अफसर, मुखिया, एंव लोकल नेताओं द्वारा नए मकान बनाए जाने एंव नई गाड़ी खरीदे जाने को इसके सबूत के रूप में लोगों द्वारा समझा जा रहा है, जिसका गुस्सा इन इलाकों के लोगों में है।

ष् जानकारी के अनुसार मुखिया, लोकल नेता एंव सरकारी अफसरों की स्थिती में पिछले एक साल में बहुत बदलाब आया है। इन लागों के द्वारा 10 से 20 लाख तक को मकान बनाया गये है। वह महोदय जो स्कूटर से चलते थे आज 8 से 15 लाख तक की गाड़ी में चल रहे हैं। जिन मुखियाओं के घरों में अब से पहले शादी 1 लाख में हुई थी अभी उनके घरों में एक शादी 10 लाखों में हुई है। बड़ी संख्या में इन सज्जनों द्वारा जमीन भी खरीदी गई है। मुमकिन है कि यह जमीन उनके नाम पर न खरीदी गई हो। कुछ ने लाखों में बैंक का कर्ज चुकाया तो किसी ने लाखों में ट्रेक्टर अप टू डेट कराये हैं। किसी ने अपनी स्थिती को हमेषा के लिए बेहतर बनाने के लिए ईट चिमनी खोला तो किसी ने नेपाल जाकर शराब एंव शबाव की अन्दर छुपी इच्छा को पूरा किया। ध्यान रहे कि यह हमारे समाज के छोटे नेता हैं जो कल एम. एल. ए. एंव एम. पी. बनेंगे। जैसा कि पहले भी आया है सरकार के मुताबिक लगभग 600 लोगों की मौंत हुई है। लेकिन लोगों का अनुमान है कि 20,000 लोगों की मौत हुई होगी जिसका पता लगाना हमारी सरकार के लिए जरुरी है लेकिन सरकार ने इस आंकड़े को टटोलने की कोई कोषिष नहीं की। हमारी जानकारी के मुताबिक त्रिवेणी गंज के कोरिया पटटी पश्चिम पंचायत में 9 लोगों की मौंत हुई, जिसमें 8 महिलाएं थी इनमें से किसी एक के परिवार को भी मुआवजा नहीं मिला। इनके परिवार वालों के मुताबिक हमसे कोई पूछने भी नहीं आया कि यहां किसी की मौते भी हुई है ? सुसुषासन का यही असली चेहरा है।

सैलाब के दौरान राहत के लिए हेलीकाॅप्टर एंव फौज के साथ साथ बड़ी तादाद में इलाके की नौकाओं से भी मदद ली गई। यह बात तो पिछले साल भी आई थी कि नाव का किराया अब तक लोगों को नहीं मिला है। 22 महीने के बाद आज की वह स्थिती जैसी की तैसी है। एक नाविक ने अपनी स्थिती को बताते हुए कहा कि बाढ़ के दौरान पुलिस ने हमारे नाव को जब्त कर ली एंव हम तीन लोगों को भी नाव के साथ ले गए। मधेपुरा में हमें एक पेपर दिया गया और लोगों को पानी से निकालने के लिए लगा दिया गया। हमारे लिए न खाने का इन्तजाम था न रहने का। हम तीनों दिन रात बारी बारी से नाव चलाते रहे। एक महीना 1 दिन जब पूरा हुआ तो कुछ बन्दूक धारी ने बन्दूक सटा कर हमारा नाव छीन लिया और वहां से भाग जाने को कहा। हमने इसकी सूचना मधेपूरा के अधिकारी को दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारा 17 हाथ बड़ी नाव थी जो एक लाख की थी। हम तीन लोग एक महीने एक दिन काम किया, उसका भी कोई मेहनताना नहीं मिला, 2 साल से हमारे पास कोई काम भी नहीं है हमको तो केवल नाव ही चलाना ही आता है और नाव है नहीं। हम 2 साल से बैठ कर नदी किनारी केकड़ा पकड़ रहे हैं और खा रहे हैं।

अगर सरकार यह चाहती है कि लोग आपदा के समय प्रषासन की मदद करें तो इस तरह की दस्तान के जिम्मेदार अधिकारियों को सजा देने के साथ साथ नाव की पूरी कीमत, नाव का पूरे दो साल का किराया एंव तीनों की पूरे साल की मजदूरी देनी चाीहए। इस नाविक के मुताबिक ऐसी कहानी 50 से अधिक नाविकों के साथ हुई है जो रोज सरकारी आफिसों का चक्कर काटते रहते हैं। इनके मुताबिक अब यह नाविक सरकारी दफ्तर का चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, घरों में शान्ति नाम की कोई चीज नहीं रह गई।

कोषी सैलाब 2008 को राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई। उस आपदा से निपटने के लिए करोड़ों करोड़ रूपये बिहार सरकार के पास आये लेकिन लोगों की स्थिती में कोई खास सुधार नहीं हुआ। ये पैसे कहां से आए एंव कहां को गए इस पर एक विस्तार से जानकारी लेने की जरूरत है एंव हेलीकाॅप्टर से लेकर नाव हुए तक खर्च का लेखा जोखा सरकार से मांगने की जरुरत है साथ ही साथ मुर्गी से लेकर आदमी तक एंव बालू से ढ़के खेत से लेकर मकान क्षति तक के मुआवजे को पारदर्षी बनाने की जरुरत है। इस के लिए सर्वे, आर.टी.आई., अगर मुमकिन हो सके तो सरकारी अधिकारियों के साथ बात-चीत, अखबारों से जानकारी, इलाकाई सामाजिक लोगों से मुलाकात आदि करने की जरूरत है ताकि एक ठोस जानकारी के आधार पर सरकार को कदम उठाने के लिए बाध्य किया जा सके।